सरकारी योजनाएं (2026) — झारखंड एवं केंद्र सरकार की योजनाएं
झारखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं, श्रमिकों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही 25 प्रमुख सरकारी योजनाओं की संपूर्ण मार्गदर्शिका। यहाँ प्रत्येक योजना की लाभ राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज़, चरणबद्ध आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक वेबसाइट लिंक सरल हिंदी में उपलब्ध हैं।
झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं (20)
महिला सम्मान, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और स्वरोजगार से जुड़ी झारखंड राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं:
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)
झारखंड सरकार की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)' के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2,500 (वार्षिक ₹30,000) की सम्मान राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में प्रदान की जाती है। प्रारंभ में यह राशि ₹1,000 प्रतिमाह थी, जिसे राज्य कैबिनेट द्वारा बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह कर दिया गया है ताकि महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन को मजबूत किया जा सके।
अबुआ आवास योजना (AAY Jharkhand)
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की फ्लैगशिप ग्रामीण आवास योजना है। इसके अंतर्गत राज्य के उन गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ रसोईघर सहित 3 कमरों का पक्का मकान (31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) बनाने के लिए ₹2,00,000 (2 लाख रुपये) की आर्थिक सहायता 4 किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत 95 मानव दिवस की मजदूरी राशि भी अलग से प्रदान की जाती है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
आर्थिक तंगी के कारण झारखंड के किसी भी मेधावी छात्र की उच्च शिक्षा न रुके, इसके लिए 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू की गई है। इसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और देश के शीर्ष संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए बिना किसी बैंक गारंटी (Collateral-Free) के ₹15 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। लोन की कुल राशि का 30% तक हॉस्टल, लैपटॉप और किताबों जैसे गैर-संस्थागत खर्चों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, स्कूल ड्रॉपआउट रोकने और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 'सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 8वीं और 9वीं में ₹2,500-₹2,500, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में ₹5,000-₹5,000 तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूर्ण करने और मतदाता पहचान पत्र बनने पर एकमुश्त ₹20,000—अर्थात कुल ₹40,000 की अनुदान राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में दी जाती है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP)
झारखंड के युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP)' चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Service/Shop) या व्यावसायिक वाहन (टैक्सी, मालवाहक गाड़ी, ई-रिक्शा) खरीदने के लिए ₹25 लाख तक का सस्ता ऋण दिया जाता है, जिस पर 40% या अधिकतम ₹5 लाख तक का सीधा सरकारी अनुदान (Subsidy) मिलता है। ₹50,000 तक के ऋण के लिए किसी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं होती।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY / बिरसा फसल विस्तार)
प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि) के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड सरकार द्वारा 'झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY)' चलाई जा रही है। यह बीमा योजना नहीं बल्कि सीधी क्षतिपूर्ति (Compensation) योजना है, इसलिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। 30% से 50% फसल नुकसान होने पर ₹3,000 प्रति एकड़ और 50% से अधिक नुकसान होने पर ₹4,000 प्रति एकड़ (अधिकतम 5 एकड़ तक यानी ₹20,000 तक) की सहायता राशि सीधे किसान के खाते में दी जाती है।
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (SHRAMIK - शहरी रोजगार गारंटी)
ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा (MGNREGA) की तर्ज पर शहरी गरीब और अकुशल कामगारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। 'मुख्यमंत्री श्रमिक (SHRAMIK) योजना' के तहत शहरी निकाय क्षेत्र में रहने वाले जॉब कार्डधारी श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी दी जाती है। काम मांगने के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना
अमर शहीद वीरांगना फूलो और झानो मुर्मू के नाम पर शुरू किए गए 'फूलो झानो आशीर्वाद अभियान' का उद्देश्य मजबूरीवश हड़िया-दारू (स्थानीय शराब) बनाने और बेचने के कार्य में लगी महिलाओं को मुख्यधारा की सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। इस योजना के तहत चिन्हित महिलाओं को सखी मंडल के माध्यम से ₹10,000 से ₹25,000 तक की ब्याज-मुक्त आजीविका सहायता (Interest-Free Loan) और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे किराना दुकान, पशुपालन, सिलाई या कृषि व्यवसाय शुरू कर सकें।
सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के माता-पिता 'सोना और सोबरन' की स्मृति में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत झारखंड के सभी राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को साल में दो बार (छह-छह माह के अंतराल पर) मात्र ₹10 में एक साड़ी और ₹10 में एक धोती या लुंगी जन वितरण प्रणाली (PDS राशन दुकान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना
झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एपीएल-बीपीएल (APL/BPL) और राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर 'सर्वजन पेंशन योजना (Universal Pension Scheme)' लागू की है। इसके तहत राज्य की 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, 50 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (ST) व अनुसूचित जाति (SC) पुरुषों, 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों, 18+ वर्ष की निराश्रित/विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने ₹1,000 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' संचालित है। इसके अंतर्गत कन्या के विवाह के समय या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता सीधे वधू के बैंक खाते में भेजी जाती है।
ई-कल्याण झारखंड पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (e-Kalyan)
झारखंड के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा (इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बी.एड, पीएचडी) के लिए 'ई-कल्याण पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति' प्रदान की जाती है। इसके तहत झारखंड के भीतर और राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्रों को ट्यूशन फीस व आवासीय भत्ते के रूप में ₹5,000 से लेकर ₹1,00,000+ तक की वार्षिक छात्रवृत्ति सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में दी जाती है।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा)
झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से सुरक्षा देने के लिए 'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' शुरू की है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में ₹5 लाख का कवर मिलता है, वहीं झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹15 लाख तक के निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी)
झारखंड के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने 'झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (JKRMY)' की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 (2 लाख रुपये) कर दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिए गए ₹2 लाख तक के केसीसी (KCC / फसल ऋण) बकाया कर्ज को एकमुश्त माफ किया जा रहा है, जिससे लाखों एनपीए (NPA) और मानक खाताधारी किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता)
झारखंड के युवाओं को प्रखंड स्तर पर ही निःशुल्क रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) देने के लिए 'मुख्यमंत्री सारथी योजना' शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 'बिरसा' और 'सक्षम' केंद्रों में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। गैर-आवासीय प्रशिक्षण के दौरान घर से केंद्र आने-जाने के लिए ₹1,000 प्रतिमाह का परिवहन भत्ता और प्रशिक्षण पूरा होने के 3 माह के भीतर रोजगार न मिलने पर 1 वर्ष तक युवकों को ₹1,000 तथा युवतियों व दिव्यांगों को ₹1,500 प्रतिमाह का 'रोजगार प्रोत्साहन भत्ता' दिया जाता है।
झारभूमि झारखंड (Jharbhoomi) — ऑनलाइन खतियान, खेसरा, लगान रसीद व दाखिल-खारिज स्टेटस
झारभूमि (Jharbhoomi) झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का आधिकारिक भू-अभिलेख पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे अपनी जमीन का खतियान (Khatiyan), पंजी-II (Register-II), खाता एवं खेसरा/प्लॉट संख्या, ऑनलाइन भू-लगान (Online Lagan Payment) रसीद, भू-नक्शा (Bhu-Naksha) और दाखिल-खारिज (Mutation) आवेदन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन चेक व डाउनलोड कर सकता है।
झारखंड राशन कार्ड (Aahar Portal) — नया हरा/पीला राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन व नाम जोड़ना
झारखंड सरकार के 'आहार पोर्टल (Aahar Jharkhand)' के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA - पीला व गुलाबी कार्ड) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS - हरा राशन कार्ड) से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राज्य के पात्र परिवार इस पोर्टल से नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के छूटे हुए सदस्यों (बच्चों/नवविवाहिता) का नाम जोड़ने, डीलर बदलने और मासिक खाद्यान्न वितरण विवरण की जांच घर बैठे कर सकते हैं।
झारसेवा (Jharsewa) — जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन व डाउनलोड गाइड
झारसेवा (Jharsewa - ServicePlus) झारखंड सरकार का एकीकृत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (Local Resident / Domicile Certificate), EWS प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह निबंधन जैसी समयबद्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं।
झारखंड 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना एवं JBVNL ऑनलाइन बिजली बिल चेक गाइड
झारखंड सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना' के अंतर्गत मुफ्त बिजली की सीमा को 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रतिमाह कर दिया है। इसके तहत यदि किसी ग्रामीण या शहरी घरेलू उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक रहती है, तो उसका पूरा बिजली बिल (Energy Charge, Fixed Charge व Electricity Duty सहित) शून्य (₹0) हो जाता है। साथ ही गरीब उपभोक्ताओं का पुराना बकाया बिजली बिल भी माफ किया गया है।
बिरसा हरित ग्राम योजना (फलदार पौधरोपण एवं ₹50,000 वार्षिक आय सहायता)
ग्रामीण किसानों और मनरेगा श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने तथा राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 'बिरसा हरित ग्राम योजना' चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों की रैयती या परती भूमि पर आम (मल्लिका व आम्रपाली), अमरूद, नींबू और इमारती लकड़ी के पौधे लगाए जाते हैं। सरकार 5 वर्षों तक पौधों की देखभाल के लिए मनरेगा मजदूरी और खाद-दवा का खर्च देती है, जिससे तीसरे वर्ष से किसान को प्रति एकड़ ₹50,000 तक की वार्षिक आमदनी होने लगती है।
केंद्र सरकार (भारत सरकार) की प्रमुख योजनाएं (5)
झारखंड सहित पूरे देश में लागू प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजनाएं:
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
देशभर के भूमिधारी किसानों को कृषि कार्यों एवं खाद-बीज की जरूरतों में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)' चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों (हर 4 महीने के अंतराल पर) में सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों (DBT) में ट्रांसफर की जाती है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख रुपये तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज देशभर के सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। साथ ही 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को (चाहे उनकी आय कुछ भी हो) ₹5 लाख का अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण एवं शहरी (PMAY 2.0)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य लक्ष्य देश के प्रत्येक बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार को सभी बुनियादी सुविधाओं (शौचालय, एलपीजी, बिजली व पेयजल) से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों (PMAY-G) में ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख की सीधी सहायता (मनरेगा के 90/95 दिन की मजदूरी और ₹12,000 शौचालय सहायता के अतिरिक्त) तथा शहरी क्षेत्रों (PMAY-U 2.0) में ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता/ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना
अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों (जैसे बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी, लोहार, कुम्हार, सुनार, नाई, धोबी, मोची, टोकरी बुनकर आदि) के आर्थिक उत्थान के लिए 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की गई है। इसमें कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व आईडी कार्ड, 5-15 दिनों की कौशल ट्रेनिंग के दौरान ₹500 प्रतिदिन भत्ता, औजार खरीदने के लिए ₹15,000 का ई-वाउचर और मात्र 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी लोन (पहली किस्त ₹1 लाख, दूसरी किस्त ₹2 लाख) दिया जाता है।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (रूफटॉप सोलर सब्सिडी)
घरों की छत पर सोलर पैनल (Rooftop Solar) लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पर ₹78,000 की सीधी सब्सिडी (DBT) उपभोक्ता के बैंक खाते में देती है। इसके अलावा लगभग 7% ब्याज दर पर बिना गारंटी का बैंक लोन भी उपलब्ध है।
सभी सरकारी योजनाओं की तुलनात्मक तालिका (2026)
एक नज़र में जानें किस योजना में कितनी राशि मिलती है और उसका आधिकारिक पोर्टल क्या है:
| योजना का नाम | लाभ राशि / मुख्य सुविधा | पात्र लाभुक | विभाग / सरकार | आधिकारिक पोर्टल |
|---|---|---|---|---|
| झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) | ₹2,500 प्रतिमाह (₹30,000 प्रतिवर्ष) | झारखंड की महिलाएं एवं बेटियाँ (18 से 50 वर्ष) | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| अबुआ आवास योजना (AAY Jharkhand) | ₹2,00,000 (4 किस्तों में) + मनरेगा मजदूरी | बेघर एवं कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण परिवार | ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना | ₹15 लाख तक का गारंटी-मुक्त शिक्षा ऋण (4% साधारण ब्याज) | झारखंड के 10वीं/12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना | कुल ₹40,000 की आर्थिक सहायता (6 किस्तों में) | कक्षा 8 से 12वीं की छात्राएं एवं 18-19 वर्ष की किशोरियां | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) | ₹25 लाख तक का ऋण (40% या ₹5 लाख तक सब्सिडी) | ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं सखी मंडल की महिलाएं (18-50 वर्ष) | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | पोर्टल खोलें |
| झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY / बिरसा फसल विस्तार) | ₹3,000 से ₹4,000 प्रति एकड़ (अधिकतम 5 एकड़ = ₹20,000) | झारखंड के रैयत एवं बटाईदार किसान | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (SHRAMIK - शहरी रोजगार गारंटी) | 100 दिनों का गारंटीशुदा शहरी रोजगार + बेरोजगारी भत्ता | शहरी अकुशल श्रमिक (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत निवासी) | नगर विकास एवं आवास विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| फूलो झानो आशीर्वाद अभियान योजना | ₹10,000 से ₹25,000 तक ब्याज-मुक्त आजीविका ऋण | हड़िया-दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण/शहरी महिलाएं | ग्रामीण विकास विभाग (JSLPS - सखी मंडल) | पोर्टल खोलें |
| सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना | मात्र ₹10 में साड़ी और ₹10 में धोती/लुंगी (साल में 2 बार) | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा राशन कार्डधारी परिवार | खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारखंड मुख्यमंत्री राज्य सर्वजन पेंशन योजना | ₹1,000 प्रतिमाह (हर महीने की 5 तारीख तक DBT भुगतान) | 50+ वर्ष की सभी महिलाएं व ST/SC पुरुष, 60+ सामान्य बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | ₹30,000 की एकमुश्त विवाह सहायता राशि | गरीब एवं BPL परिवारों की विवाह योग्य बेटियाँ (18+ वर्ष) | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| ई-कल्याण झारखंड पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (e-Kalyan) | ₹5,000 से ₹1,00,000+ प्रतिवर्ष (पाठ्यक्रम एवं हॉस्टल के अनुसार) | ST, SC एवं OBC वर्ग के 11वीं से उच्च शिक्षा (UG/PG/B.Tech/MBBS/B.Ed) के विद्यार्थी | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | पोर्टल खोलें |
| मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा) | ₹15 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष का निःशुल्क कैशलेस इलाज | झारखंड के सभी राशन कार्डधारी परिवार (लाल, पीला एवं हरा कार्ड) | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (₹2 लाख तक किसान कर्ज माफी) | ₹2,00,000 (2 लाख रुपये) तक का कृषि ऋण माफ | झारखंड के अल्पावधि कृषि ऋण धारक (KCC) किसान | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| मुख्यमंत्री सारथी योजना (बिरसा कौशल विकास एवं रोजगार भत्ता) | निःशुल्क ट्रेनिंग + ₹1,000 परिवहन भत्ता + ₹1,000 से ₹1,500 मासिक रोजगार भत्ता | झारखंड के 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु 50 वर्ष) के युवा | श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (JSDMS) | पोर्टल खोलें |
| पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) | ₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें) | सभी भूमिधारी छोटे एवं सीमांत किसान परिवार | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) | पोर्टल खोलें |
| आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) | ₹5 लाख प्रति वर्ष कैशलेस इलाज (झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य के साथ ₹15 लाख तक) | SECC-2011, NFSA राशन कार्डधारी परिवार एवं 70+ वर्ष के सभी वरिष्ठ नागरिक | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) | पोर्टल खोलें |
| प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण एवं शहरी (PMAY 2.0) | ₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख तक आवास सहायता | आवासविहीन एवं कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण व शहरी परिवार | ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) | पोर्टल खोलें |
| पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना | ₹15,000 टूलकिट अनुदान + ₹500/दिन प्रशिक्षण भत्ता + ₹3 लाख तक ऋण (5% ब्याज) | 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगर एवं शिल्पकार | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME - भारत सरकार) | पोर्टल खोलें |
| पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (रूफटॉप सोलर सब्सिडी) | ₹30,000 से ₹78,000 तक सीधी सरकारी सब्सिडी + 300 यूनिट मुफ्त बिजली | घरेलू बिजली कनेक्शन एवं पक्की छत वाले परिवार | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE - भारत सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारभूमि झारखंड (Jharbhoomi) — ऑनलाइन खतियान, खेसरा, लगान रसीद व दाखिल-खारिज स्टेटस | ऑनलाइन खतियान, पंजी-II, भू-लगान रसीद एवं दाखिल-खारिज सेवा | झारखंड के सभी भूमि स्वामी (रैयत) एवं किसान | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारखंड राशन कार्ड (Aahar Portal) — नया हरा/पीला राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन व नाम जोड़ना | प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त अनाज + ₹10 में धोती-साड़ी + ₹15 लाख अबुआ स्वास्थ्य कार्ड | झारखंड के गरीब, अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवार | खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारसेवा (Jharsewa) — जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन व डाउनलोड गाइड | ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (15-30 कार्यदिवस में गारंटीशुदा सेवा) | झारखंड के सभी विद्यार्थी, नौकरी आवेदक एवं आम नागरिक | सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग / राजस्व विभाग (झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |
| झारखंड 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना एवं JBVNL ऑनलाइन बिजली बिल चेक गाइड | प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली पूर्णतः मुफ्त (₹0 बिल) + पुराना बकाया माफ | झारखंड के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता (Domestic Consumers) | ऊर्जा विभाग / झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) | पोर्टल खोलें |
| बिरसा हरित ग्राम योजना (फलदार पौधरोपण एवं ₹50,000 वार्षिक आय सहायता) | निःशुल्क फलदार बागवानी + 5 वर्ष तक मनरेगा रखरखाव भत्ता + ₹50,000/वर्ष आय | झारखंड के ग्रामीण किसान, मनरेगा जॉब कार्डधारी एवं वन पट्टाधारी परिवार | ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा कोषांग, झारखंड सरकार) | पोर्टल खोलें |