बिहार में अशोक चौधरी की नियुक्ति पर मचा बवाल: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर हमला बोलते हुए चौधरी को मंत्री पद से हटाने और उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विवाद का कारण यह है कि चौधरी एक साथ बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, विधान परिषद सदस्य और पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को एएन कॉलेज में योगदान दिया, लेकिन इसके अगले ही दिन छुट्टी पर चले गए।

राज्यपाल सचिवालय ने उठाए सवाल

राज्यपाल सचिवालय ने चौधरी की नियुक्ति, प्रोबेशन अवधि में छुट्टी और लाभ के पद से संबंधित नियमों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। 19 अगस्त को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में उनका छुट्टी का आवेदन नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया। मामला अब लोकभवन पहुंच चुका है, और राज्यपाल सचिवालय ने कानूनी राय के लिए महाधिवक्ता एसडी संजय से संपर्क किया है।

तेजस्वी यादव के आरोप

तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजभवन और लोकभवन द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद सरकार अशोक चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जिस अधिकारी ने नियुक्ति और विश्वविद्यालय के नियमों पर आपत्ति उठाई, उनका तबादला कर दिया गया। 31 अक्टूबर को तत्कालीन राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने चौधरी की नियुक्ति और छुट्टी को लेकर विस्तृत टिप्पणी की थी। चार दिन बाद, 4 नवंबर को उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन इस तबादले को आपत्तियों से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दूसरी ओर, अशोक चौधरी ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों को प्रेरित बताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय के नियमों के तहत उनका पक्ष भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने नियमों का पालन करते हुए ही नियुक्ति ली है और आगे भी नियमों के अनुसार कदम उठाएंगे। अभी तक उनकी विधान परिषद सदस्यता रद्द होने या मंत्री पद से बर्खास्तगी का कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।