पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क निर्माण, बिजली, खनन, किसानों, ग्रामीण पेयजल, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बड़ी वित्तीय मंजूरियां

कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए 6,658 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव एक्सप्रेसवे के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा, पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 482 करोड़ रुपये का भी वित्तीय अनुमोदन किया गया है।

किसानों के लिए विशेष राहत

किसानों के हित में, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम के दौरान खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी के विरुद्ध 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया गया है। यह ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों से प्राप्त किया जाएगा।

वित्त आयोग और कोषागार संहिता में संशोधन

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन किया गया। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र से संबंधित नई दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। साथ ही, सप्तम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने की अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।