सरकार ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2609 और लिपिक के 191 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाने के लिए एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। इसके बाद ही विभाग ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि रिक्तियों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है।
जनवरी तक योगदान की योजना
सरकार की योजना है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी 2026 तक योगदान कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद लोगों को जमीन का पासबुक मिलेगा, जिससे जमीन की पहचान और मालिकाना हक से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान संभव होगा।
भूमि विवादों का स्थायी समाधान
मंत्री का मानना है कि भूमि विवादों में कमी आने से अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस पहल से न केवल सरकारी कार्यों में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के बीच स्थायी शांति भी सुनिश्चित होगी।
