नए सप्लाई कोड के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में खराब या जले हुए बिजली मीटर को तीन दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में सात दिन के भीतर बदलना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायतों का समाधान अब सात से 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। शिकायत के निपटारे तक उपभोक्ताओं को पिछले तीन निर्विवाद बिलों की औसत खपत के आधार पर भुगतान करना होगा।

बिजली बिल संशोधन और उपभोक्ता अधिकार

संशोधित बिल जारी होने पर उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही, बिजली कंपनी को रखरखाव के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना देना आवश्यक होगा। बकाया राशि जमा करने के बाद अधिकतम छह कार्य घंटों के भीतर बिजली कनेक्शन पुनः जोड़ने का भी प्रावधान रखा गया है।