रांची: झारखंड विधानसभा में वर्ष 2020 से 2024 के कार्यकाल के दौरान कुल 118 बैठकें आयोजित की गईं। विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि प्रतिवर्ष औसतन 24 बैठकें हुईं। वर्ष 2025 में विधानसभा ने 31 बैठकें आयोजित कीं, जो राष्ट्रीय औसत से सात दिन अधिक हैं। उन्होंने कहा कि किसी विधानसभा की सफलता का मापदंड केवल बैठकों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सार्थकता है।
विधेयकों का विषयवार ब्योरा
महतो ने विधानसभा में पारित विधेयकों का विषयवार ब्योरा प्रस्तुत किया, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत विधेयक वित्त एवं कराधान, 27 प्रतिशत शिक्षा, 17 प्रतिशत प्रशासन एवं कार्मिक, 9 प्रतिशत कानून एवं न्याय, 5 प्रतिशत स्थानीय शासन, 3 प्रतिशत श्रम और 6 प्रतिशत अन्य विषयों से संबंधित थे।
प्रश्नकाल और संसदीय समितियों की भूमिका
अपने संबोधन में महतो ने प्रश्नकाल और संसदीय समितियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि विधेयकों का विस्तृत परीक्षण समितियों के पास भेजने की संख्या कम रही है। समितियां विधेयकों की गहन समीक्षा और विशेषज्ञों के परामर्श का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन पांचवीं विधानसभा के दौरान सूचीबद्ध प्रश्नों में केवल 9 प्रतिशत का ही उत्तर प्राप्त हुआ।
उन्होंने बजट पर सार्थक और पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। महतो ने कहा कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समितियों की प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
