शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को प्रमाण-पत्र सत्यापन में तेजी लाने का आदेश दिया है। विभाग का कहना है कि यदि किसी शिक्षक के पास नियुक्ति की निर्धारित तारीख पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

जाली प्रमाण-पत्रों पर कार्रवाई

इसके अलावा, जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगरानी विभाग की जांच में पहले भी कई शिक्षकों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए हैं, लेकिन कुछ नियोजन इकाइयों ने इन शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की है।

सरकारी स्कूलों में फर्जी शिक्षक

हालांकि, ऐसे शिक्षक अभी भी सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और कुछ मामलों में उनके वेतन भुगतान को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। शिक्षा विभाग ने अब इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।