रांची: रिम्स की अधिग्रहित जमीन के फर्जीवाड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़गाईं अंचल के पूर्व अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। उन पर आपराधिक षड्यंत्र, लोक सेवक के पद का दुरुपयोग और निजी लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण का आरोप है। गिरफ्तारी के समय मनोज कुमार बेरमो एसडीओ के पद पर तैनात थे। ACB ने इस मामले में कांड संख्या 01/2026 के तहत 5 जनवरी 2026 को मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं भी लागू की गई हैं। आगे की जांच जारी है।

पिछली गिरफ्तारियों का सिलसिला

इस मामले में ACB पहले ही छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पूर्व एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, पूर्व बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और पूर्व शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 7 अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक और उनके साथी कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी।

फर्जी दस्तावेजों का खुलासा

ACB की जांच में यह भी सामने आया है कि 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया। इसके लिए जाली वंशावली और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया भी पूरी की गई। मामले के उजागर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस प्रकरण में कई अधिकारियों और जमीन कारोबारियों की भूमिका भी सामने आई है। ACB अब यह जानने में जुटी है कि किन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की और इस फर्जीवाड़े में किसका हाथ था।