विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों के विवाद ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। यह मामला 1980 से शुरू हुआ था जब कांग्रेस नेता राधानंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोप लगे, जिसके बाद शिवचंद्र झा के अध्यक्ष बनने पर कई नियुक्तियों को रद्द किया गया।
न्यायालय तक पहुंचा मामला
यह विवाद उच्च न्यायालय में गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की बात स्वीकार की गई। इसके बाद 1990 से 1995 के बीच गुलाम सरवर के अध्यक्ष रहते हुए हुई नियुक्तियों पर भी गड़बड़ियों के आरोप लगे। उच्चस्तरीय जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्तियां रद्द कर दी गईं।
सदानंद सिंह के कार्यकाल में उठे सवाल
इसके अलावा, 2000 से 2005 के बीच सदानंद सिंह के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। इस मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।