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झारखंड: नक्सल मामले में दस साल बाद बरी, कोर्ट ने कहा; संदेह सबूत का विकल्प नहीं बन सकता।
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झारखंड: नक्सल मामले में दस साल बाद बरी, कोर्ट ने कहा; संदेह सबूत का विकल्प नहीं बन सकता।

रांची: झारखंड पुलिस की जांच और अभियोजन की एक और विफलता अदालत के हालिया निर्णय में स्पष्ट नजर आई है।

Pragya • 30 जुलाई 2026पूरी ख़बर पढ़ें
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झारखंड: नक्सल मामले में दस साल बाद बरी, कोर्ट ने कहा; संदेह सबूत का विकल्प नहीं बन सकता। — मुख्य बिंदु

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    झारखंड: नक्सल मामले में दस साल बाद बरी, कोर्ट ने कहा; संदेह सबूत का विकल्प नहीं बन सकता।

    रांची: झारखंड पुलिस की जांच और अभियोजन की एक और विफलता अदालत के हालिया निर्णय में स्पष्ट नजर आई है।

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    मामले का सारांश

    यह मामला वर्ष 2016 का है। पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2016 को उन्हें सूचना मिली थी कि सिल्ली थाना क्षेत्र के बुंडियारी गांव में माओवादी एक बड़ी हिंसक घटना की योजना बना रहे हैं।

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    प्रशासनिक स्तर और ज़मीनी अपडेट

    इसके बाद, पुलिस ने बिरसा मुंडा को “नैना” मानते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की।

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    प्रमुख तथ्य और मुख्य विवरण

    हालांकि, सुनवाई के दौरान पुलिस का मामला अदालत में कमजोर पड़ गया। अभियोजन पक्ष ने केवल तीन पुलिस अधिकारियों को गवाह के रूप में पेश किया।

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    गवाहों की कमी और जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति

    अदालत ने यह भी पाया कि जिस आरोपी को पुलिस “नैना” बता रही थी, उसे घटना से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था।

प्रकाशित: 30 जुलाई 2026 • संपादकीय डेस्क: Pragya

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