
झारखंड: नक्सल मामले में दस साल बाद बरी, कोर्ट ने कहा; संदेह सबूत का विकल्प नहीं बन सकता।
रांची: झारखंड पुलिस की जांच और अभियोजन की एक और विफलता अदालत के हालिया निर्णय में स्पष्ट नजर आई है।

रांची: झारखंड पुलिस की जांच और अभियोजन की एक और विफलता अदालत के हालिया निर्णय में स्पष्ट नजर आई है।
रांची: झारखंड पुलिस की जांच और अभियोजन की एक और विफलता अदालत के हालिया निर्णय में स्पष्ट नजर आई है।
यह मामला वर्ष 2016 का है। पुलिस के अनुसार, 31 मार्च 2016 को उन्हें सूचना मिली थी कि सिल्ली थाना क्षेत्र के बुंडियारी गांव में माओवादी एक बड़ी हिंसक घटना की योजना बना रहे हैं।
इसके बाद, पुलिस ने बिरसा मुंडा को “नैना” मानते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की।
हालांकि, सुनवाई के दौरान पुलिस का मामला अदालत में कमजोर पड़ गया। अभियोजन पक्ष ने केवल तीन पुलिस अधिकारियों को गवाह के रूप में पेश किया।
अदालत ने यह भी पाया कि जिस आरोपी को पुलिस “नैना” बता रही थी, उसे घटना से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था।





