झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ
राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश के नए अवसर पैदा करने के लिए झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP) 2026 के ड्राफ्ट जारी किए हैं। इन नीतियों के संदर्भ में सरकार ने हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अनुरोध किया है।
नीतियों का सार्वजनिक प्रारूप
दोनो नीतियों के विस्तृत प्रारूप झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि व्यापक चर्चा के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि इन नीतियों को आधुनिक औद्योगिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए, जिससे राज्य में घरेलू और वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जा सके।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विशेष सत्र
विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यह सत्र विभिन्न वर्गों के सुझावों को सुनने और नीतियों में सुधार के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
पारदर्शिता और सहभागिता का महत्व
ड्राफ्ट नीतियों का सार्वजनिक करना सरकार की पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे अंतिम कैबिनेट मंजूरी से पहले विभिन्न वर्गों के सुझावों को शामिल किया जा सकेगा, जिससे नीतियाँ और भी प्रभावी बनेंगी। उद्योग निदेशालय के अनुसार, इन नीतियों का प्रकाशन झारखंड को औद्योगिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।