महाराष्ट्र सरकार ने प्रोटोकॉल नियमों में किया बदलाव
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोटोकॉल नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, राज्य के अधिकारियों को अब उन विधायकों या सांसदों के लिए खड़े होकर अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है या जिन्हें किसी जांच या सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी 28 अप्रैल को जारी सरकारी प्रस्ताव में दी गई है।
नए नियमों का विवरण
इस सरकारी प्रस्ताव पर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं और यह 20 नवंबर, 2025 के पिछले निर्देशों में संशोधन करता है। पहले के निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को निर्धारित बैठकों में आए विधायकों और सांसदों के लिए खड़े होकर अभिवादन करना अनिवार्य था। नए नियमों के तहत, अधिकारियों को ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ सामान्य नागरिकों जैसा ही व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है।
विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं
नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब विधायकों या सांसदों को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या जब वे किसी सरकारी कार्यालय में चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं के लिए उपस्थित हों, तो उन्हें विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव सरकारी अधिकारियों को निष्पक्षता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।
मूल दिशानिर्देशों में संशोधन का कारण
सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो दोषी ठहराए गए हैं या जिनका किसी जांच में समर्पण है। उन्होंने कहा, “यह आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करें। यदि अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के सामने खड़े होते हैं, तो यह उनके प्रति जरूरत से ज्यादा विनम्रता दिखाने के रूप में देखा जा सकता है, जो सुनवाई के परिणाम पर प्रभाव डाल सकता है।”
पुराने प्रोटोकॉल का पालन
हालांकि, नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन विधायकों या सांसदों पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, उनके लिए पुराने प्रोटोकॉल का पालन जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अधिकारियों को उन्हें सम्मानपूर्वक खड़े होकर अभिवादन करना होगा और उनके पत्रों का उत्तर भी दो महीने के भीतर देना अनिवार्य होगा।