झारखंड जनाधिकार महासभा का प्रतिनिधिमंडल ने मिला गृह सचिव से
रांची। झारखंड जनाधिकार महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से मुलाकात किया। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौप कर सरकार से राज्य में आदिवासी और वंचितों के मानवाधिकार के लगातार हनन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। महासभा ने सचिव को वर्तमान में आदिवासी, मूलवासियों एवं वंचितों के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से पुलिसिया व सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे दमन के मामलों से अवगत कराया। बताया गया कि पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार समेत अन्य कई जिलों में नक्सल अभियान की आड़ में सुरक्षा बल द्वारा आदिवासियों पर व्यापक हिंसा हो रही है। हिरासत में भी हिंसा के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हिंसा के विरुद्ध प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जाती है। अधिकांश मामलों में न तो पीड़ितों को मुआवजा मिला है और न ही दोषियों पर कार्यवाई हुई है। ज्ञापन में सरकार से मांग की गयी है कि सभी मामलों में उचित कार्यवाई कर पीड़ितों को न्याय और मुआवजा व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल में अलोका कुजूर, अनिल सिंह, एलिना होरो, लालमोहन सिंह, पीएम टोनी और सिराज शामिल थे।
