झारखंड के आर्थिक हितों पर बाबूलाल मरांडी की टिप्पणी
रांची: बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में एक पत्र के माध्यम से झारखंड के वित्त मंत्री से संवाद किया है। उन्होंने एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। मरांडी ने कहा कि उन्हें इस विषय पर वित्त मंत्री की चिंताओं को सुनकर प्रसन्नता हुई।
संशोधन विधेयक की व्यापकता
उन्होंने स्पष्ट किया कि एमएमडीआर संशोधन केवल झारखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लागू है। इस पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि केवल झारखंड की झामुमो-कांग्रेस सरकार को इससे परेशानी होती है, तो यह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है।
राज्य की नीतियों की भूमिका
मरांडी ने वित्त मंत्री को याद दिलाया कि उन्हें अंकगणित और तर्क की अच्छी समझ है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के आर्थिक नुकसान का पूरा दोष केन्द्र सरकार पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य के भीतर की नीतियों ने भी इस नुकसान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस प्रकार, बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि केन्द्र से राज्य का हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन राज्य की नीतियों के प्रभाव को भी समझना आवश्यक है।