राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा संवर्ग की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन
झारखंड की राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा संवर्ग की समीक्षा और पुनरीक्षण हेतु एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजस्व पर्षद के सदस्य मस्त राम मीणा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस कमेटी में कार्मिक, वित्त और भू-राजस्व सचिव भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 23 अप्रैल की शाम को एक अधिसूचना जारी की है।
कमेटी के दायित्व
कमेटी को कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। इसमें सचिवालय सेवा के पदों की कार्य विशिष्टता, स्वीकृत बल और संभावित कार्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करना शामिल है। इसके अलावा, कमेटी को प्रशाखा के पुनर्गठन और पदोन्नति के लिए एक समय सीमा तय करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। एएसओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देने का कार्य भी कमेटी के दायित्व में है।
समय सीमा
राज्य सरकार ने इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम सचिवालय सेवा में सुधार और कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।