केंद्रीय कर्मचारियों की मौज ही मौज, 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा एलान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

केंद्र सरकार ने बजट 2025 से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा एलान किया है. 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि ये फैसला कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं था. कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

क्या है 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, उनके भत्तों, और अन्य तरह के वित्तीय लाभों की समीक्षा करना है. ये समीक्षा मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाती है. जानकारी हो कि वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है. इसका प्रभाव केंद्र, राज्य, और सरकारी सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों पर पड़ता है.

8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और उनके भत्तों में इजाफा होने की उम्मीद है. ये उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम करता है.

ये भी पढ़े : केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन 3 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं झारखंड

वेतन आयोग क्या करता है?

ये आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन उठा रहे लोगों के वेतन के ढांचे, भत्तों, और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित किया जाता है. इसमें अर्थशास्त्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, और एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है. ये पूरी रिसर्च के बाद अपनी सिफारिशें पेश करते हैं.

बता दें कि साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था. ये 10 सालों के लिए प्रभाव में रहेगा. माने ये अगले साल तक ही रहेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026-2027 में लागू की जा सकती हैं. हालांकि, अश्विनी वैष्णव ने ये पुष्टि तो की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. आने वाले समय में इसको लेकर और घोषणाएं होने की उम्मीद है.