बजट में किसे क्या मिला, आसान भाषा में समझें

महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। यानी इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपये जमा किए जा सकेंगे।
मासिक आय खाता स्कीम में पैसा जमा कराने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये की जा रही है।
अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जा रही है।

खेती किसानी के लिए नई योजना नहीं पर कर्ज का दायरा बढ़ाने की बात कही
खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्ट अप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा झ्र एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का गठन होगा।
मोटे अनाज को प्रोत्साहन-श्री अन्न कहा गया
22 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे।

2014 से अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
आईसीएमआर की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा
कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी
देखो अपना देश के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ाव झ्र खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में

एक जिला एक उत्पाद के विपणन के लिए हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाया जाए
केवायसी को आसान बनाया जाएगा, पैन कार्ड ही पर्याप्त होगा
कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा

रेलवे पर 2 लाख 40 हजार करोड़ का बजट
50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानि अक को बढ़ावा देने के लिए 3 केन्द्रों के जरिए काम होगा झ्र मेक अक फॉर इंडिया, मेक अक इन इंडिया

पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चालान से बाहर किया जाएगा
एमएसएमइ- को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजना
5जी को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए देशभर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे
कृषि क्रेडिट की सीमा को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। जिसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर खासा फोकस रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मिलेट रिसर्च को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 63 हजार प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा और इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पीएम पीबीटीजी डेवलेपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। जिसके तहत अगले तीन सालों में 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं।