झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 53 प्रस्तावों की स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने के लिए 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस योजना में अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल हैं।
बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को हर महीने निःशुल्क अधिकतम 10 सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए 124.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह पहल बालिकाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए की गई है।
शिक्षकों की कार्य व्यवस्था में बदलाव
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन
छात्रों से जुड़े गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है, जिससे योजना की राशि को समय पर खर्च किया जा सकेगा और धनराशि का गलत उपयोग नहीं हो सकेगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका नियमावली के अंतर्गत मांस और मांस उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री में लगे खाद्य व्यवसायियों के लिए No-objection Certificate जारी करने की स्वीकृति दी है।
कनीय अभियंताओं के वेतन के अंतर की स्वीकृति
बीरेन्द्र नाथ महतो और अन्य तत्कालीन कनीय अभियंताओं को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि का वेतन अंतर राशि का भुगतान करने की भी स्वीकृति दी गई है।
