गिरिडीह में विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन
गिरिडीह: गिरिडीह जिले के निवासियों को अब जमीन और राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए बार-बार अंचल कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर 9 जून 2026 से जिले के सभी अंचलों में हल्कावार विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए जाने जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत, जिले की 129 पंचायतों में शिविर लगाकर भूमि और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए और ग्रामीणों को अनावश्यक दौड़-भाग से राहत मिले। शिविरों में नागरिकों की समस्याओं को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर मिलेगी राजस्व विभाग की सेवाएं
विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। ग्रामीण अपने जमीन संबंधी मामलों के लिए सीधे शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। शिविरों में भू-लगान से संबंधित कार्य, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जमाबंदी सुधार, भूमि अभिलेखों में त्रुटियों का सुधार, ऑनलाइन लगान रसीद जारी करना, भूमि सीमांकन, भूमि विवाद से जुड़े आवेदन तथा अन्य राजस्व मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लंबित मामलों का त्वरित समाधान
उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही, हर दिन की प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि अभियान की निरंतर निगरानी की जा सके। प्रशासन का मानना है कि इस विशेष अभियान के माध्यम से वर्षों से लंबित कई मामलों का जल्द समाधान हो सकेगा, जिससे लोगों को समय पर राजस्व सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।
जिले के सभी अंचलों में शिविरों का आयोजन
यह अभियान जिले के सभी अंचलों में लागू किया जाएगा। बेंगाबाद, पीरटांड़, बगोदर, सरिया, तिसरी, गांडेय, डुमरी, बिरनी, गिरिडीह सदर, देवरी, धनवार, गावां और जमुआ अंचल की पंचायतों में निर्धारित तिथियों पर शिविर आयोजित होंगे। पंचायत भवनों, विद्यालय परिसरों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य चिन्हित स्थलों पर शिविर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग आसानी से पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।
जरूरी दस्तावेज लेकर आने की अपील
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी भूमि और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को आम नागरिकों के द्वार तक पहुंचाना है। साथ ही, लंबित मामलों का शीघ्र समाधान कर लोगों को राहत प्रदान करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।