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रांची DC की हाईलेवल मीटिंग: मंईया सम्मान योजना के लाभुकों की आधार लिंकिंग जल्द पूरी करें

by Aaditya Hriday
Published: Updated:
रांची डीसी आदेश, मंईया योजना झारखंड, आधार लिंकिंग योजना, दाखिल खारिज प्रक्रिया, अबुआ आवास अपडेट, सरकारी जमीन कब्जा रोकना, 100 एंटरप्राइजेज योजना

रांची, 21 अप्रैल 2025: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंईया सम्मान योजना के शेष लाभुकों की आधार लिंकिंग जल्द से जल्द पूरी कराई जाए ताकि किसी भी पात्र लाभुक को राशि से वंचित न रहना पड़े।


📌 दाखिल-खारिज मामलों की निष्पादन प्रक्रिया में तेजी

बैठक में उपायुक्त ने कहा:

  • दाखिल-खारिज के मामलों का निपटारा समयबद्ध और न्यायसंगत हो।
  • बिना ठोस कारण रिजेक्ट किए गए मामलों की होगी जांच
  • दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई तय।
  • विशेष रूप से नामकुम, कांके, रातू और शहरी अंचलों में लंबित राजस्व मामलों को तेजी से सुलझाया जाए।

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🙏 मंईया सम्मान योजना की प्रगति पर फोकस

  • मार्च माह की राशि अधिकांश खातों में पहुँच चुकी है।
  • शेष लाभुकों के आधार लिंकिंग में सुधार जारी है।
  • DC ने पंचायतवार और बैंकवार सूची बनाकर त्रुटियाँ सुधारने का निर्देश दिया।

✝️ धर्मिक समन्वय और DJ मुद्दे पर बैठक के निर्देश

  • DJ से संबंधित मामलों में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।
  • हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

🧾 ऑनलाइन पंजी-2 और सरकारी जमीन पर निगरानी

  • ऑनलाइन पंजी-2 के डिजिटाइजेशन को सुधारने हेतु विशेष कैंप के निर्देश।
  • सरकारी जमीनों पर कब्जा रोकने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता।
  • ‘अबुआ साथी’ हेल्पलाइन (📞 9430328080) पर आई शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा होगी।

🏠 अबुआ आवास योजना और 100 एंटरप्राइजेज पर निर्देश

  • अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बने, उसकी समीक्षा की गई।
  • जो मकान बनकर तैयार हैं, उनमें जल्द गृह प्रवेश कराया जाए।
  • 100 एंटरप्राइजेज योजना पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि:
    • रांची को उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
    • नए व्यवसायों की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाए।

🔚 निष्कर्ष:

उपायुक्त की इस हाईलेवल मीटिंग में साफ संदेश गया कि योजनाओं के लाभुकों को समय पर लाभ पहुँचना चाहिए और प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी व प्रभावी होनी चाहिए। सरकार की मंशा है कि हर योजना का लाभ आम नागरिकों तक सही समय पर पहुंचे, और इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जा रहा है।

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