HEC के सीएमडी के सरकारी क्वार्टर की निलामी की जाएगी

एचइसी सीएमडी के सरकारी क्वार्टर की अटैचमेंट: भुगतान ना करने का गंभीर परिणाम

रांची: दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बकायों का भुगतान नहीं करने के कारण एचइसी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को बड़े समस्या का सामना करना पड़ा है। अदालत के निर्देश पर, आपूर्ति करने वाली कंपनी ने सीएमडी के सरकारी आवास को अटैच कर दिया है, और अब उस क्वार्टर की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह मामला वर्ष 2017 से संबंधित है, जब दयाचंद इंजीनियरिंग ने एचइसी को वेल्डिंग रॉड की आपूर्ति की थी, लेकिन उन्हें उस आपूर्ति की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

आर्बिट्रेशन केस के माध्यम से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

महिला कंपनियों ने इस मामले में एमएसएमइ ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश में आर्बिट्रेशन केस दायर किया था। इस पर उत्तर प्रदेश की अदालत ने 2017 में दयाचंद इंजीनियरिंग के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए एचइसी को बकायों का भुगतान करने का आदेश दिया था। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए रांची सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन केस दायर किया गया, लेकिन एचइसी प्रबंधन ने अब तक किसी भी सुनवाई में भाग नहीं लिया। इस लगातार अनुपस्थिति के कारण अदालत ने एकतरफा फैसला लेते हुए सीएमडी के सरकारी क्वार्टर को अटैच करने का आदेश जारी किया।

नीलामी प्रक्रिया की तैयारी

अटैचमेंट के बाद, दयाचंद इंजीनियरिंग ने कानूनी प्रक्रियाओं के तहत क्वार्टर को अटैच कर लिया है। अब नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिससे बकाया राशि की वसूली संभव हो सके। यह कार्रवाई एचइसी के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि समय पर भुगतान न करने के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।