ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण, कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान देने का प्रस्ताव

रांची। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसलें लिये है। कैबिनेट ने 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने और राज्य के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने आज कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगायी है। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करना है। इसके अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी। आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है। जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में
• किसानों को 90%अनुदान पर रबी बीज देने का निर्णय, पहले 50 फीसदी अनुदान की व्यवस्था थी।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा पोषाहार के लिए घरेलू गैस कनेक्शन और गैस सिलिंडर के लिए निर्धारित दर में वृद्धि का फैसला।
• पोषाहार के लिए बरतनों की क्रय और रखरखाव की राशि स्वीकृति की गई।
• झारखंड के 86 प्रखंडों के आवासीय भवन निर्माण के लिए 468.80 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
• झारखंड भवन दिल्ली के सात वाहन चालकों के पद सृजन की स्वीकृति।
• सीसीएल सीएसआर फंड के तहत रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 क्षमता वाले पुस्तकालय का निर्माण होगा, जिसपर 62 करोड़ 47 हजार 300 की लागत आयेगी।
• कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री महाविद्यालय जुगसलाई के वि•िान्न पदों का सृजन की स्वीकृति।
• बिनोबा •ाावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 5 कॉलेजों में 45 विभिन्न पदों की स्वीकृति।
• धनबाद के गोविंदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति।
• झारखंड विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूडिशियल जांच का निर्णय।
• रांची सिवरेज ड्रेनेज के लिए 31 करोड़ 16 लाख 97 हजार की स्वीकृति।
• नीलिमा केरकेट्टा को जेपीएससी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति।
• मंत्रियों के स्कॉट वाहन के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति।
• स्कूली बच्चों को पांच दिन अंडा, फल देने के लिए 260 करोड़ की स्वीकृति।
• अरुण कुमार एक्का सेवानिवृत्त झाप्रसे को एक महीने के वेतन बतौर दंड अधिरोपित करने का निर्णय।
• कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की अवधि विस्तार 31 मार्च 2023 तक की स्वीकृति।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों, लघु केन्द्रों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दो सेट में गर्म पोशाक उपलब्ध कराने की अनुमति, प्रति स्वेटर की कीमत 200 रुपए होंगे।
• इटकी में 120 से 150 एकड़ में खुलेगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 99 वर्ष के लिए जमीन मुहैया कराने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।
• झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर होगा स्थानीयता ,कैबिनेट ने विधेयक की गठन की मंजूरी दी।
• झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में यथा संशोधित विधेयक 2022 की स्वीकृति।
• आरक्षण का दायरा बढ़ा, कुल 77 प्रतिशत झारखंड में होगा आरक्षण।
• अनुसूचित जाति को 12%, एसटी को 28%, ओबीसी 1 को 15% ओबीसी 2 को 12% आरक्षण की मंजूरी। भारत सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव।