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सरकार ने सोनिया गांधी की आलोचना की, नेहरू दस्तावेजों की वापसी की मांग

नई दिल्ली। सरकार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 51 बक्से के दस्तावेज अपने पास रखने के लिए कठोर आलोचना की है। प्रशासन ने इन दस्तावेजों को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) को वापस करने का आह्वान किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोनिया गांधी ने 2008 में यह दस्तावेज लिए थे और यह उनकी निजी संपत्ति नहीं हैं। इन दस्तावेजों की वापसी से विद्वानों और संसद के सदस्यों को नेहरू युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त होगी। सरकार का कहना है कि ये दस्तावेज ‘सार्वजनिक अभिलेखागार में मौजूद होने चाहिए, न कि किसी बंद कमरे में।’ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि चूंकि इन कागजातों का स्थान ज्ञात है, इसलिए ये लापता नहीं हैं।

मंत्री ने संसद में क्या कहा

कांग्रेस ने संस्कृति मंत्री शेखावत के लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर का हवाला देते हुए यह सवाल उठाया है कि यदि पीएमएमएल से पंडित नेहरू से संबंधित कोई दस्तावेज गायब नहीं हुआ है, तो क्या अब सरकार इस मामले में माफी मांगेगी? भाजपा नेता संबित पात्रा ने लोकसभा में पूछा था कि क्या 2025 में पीएमएमएल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान नेहरू से संबंधित दस्तावेज गायब पाए गए हैं। इसके उत्तर में, मंत्री शेखावत ने स्पष्ट किया कि इस निरीक्षण के दौरान कोई दस्तावेज गायब नहीं पाया गया है।

नेहरू दस्तावेजों का विवादास्पद मुद्दा

नेहरू दस्तावेजों का मुद्दा सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एक विवाद का कारण बन गया है। पीएमएमएल के भीतर एक वर्ग ने इन दस्तावेजों को वापस लेने की मांग उठा रखी है, जिन्हें सोनिया गांधी ने कई साल पहले लिया था। मंत्री शेखावत ने सोशल मीडिया पर कहा कि दस्तावेज पीएमएमएल से लापता नहीं हैं। लापता होने का अर्थ है कि उनकी मौजूदगी का स्थान अज्ञात हो, जबकि इन दस्तावेजों का स्थान स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि 2008 में इन कागजातों को विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपा गया था।

ऐतिहासिक दस्तावेजों की सार्वजनिक आवश्यकता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्वानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों को मूल दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है, ताकि नेहरू के जीवन और उनके समय को समझने के लिए संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमें गलतियों पर चर्चा से रोका जा रहा है, दूसरी ओर संबंधित दस्तावेज़ सार्वजनिक पहुंच से बाहर रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है; इतिहास को केवल चुने हुए तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है, और दस्तावेजों को उपलब्ध कराना एक नैतिक दायित्व है, जिसे सोनिया गांधी और उनके परिवार को भी पूरा करना चाहिए।

क्यों नहीं लौटाए गए दस्तावेज?

मंत्री ने पूछा कि क्यों इन दस्तावेजों को अब तक वापस नहीं किया गया, हालाँकि पीएमएमएल की ओर से कई बार पत्र भेजे गए हैं, विशेष रूप से जनवरी और जुलाई 2025 में। उन्होंने सोनिया गांधी से यह भी पूछा कि क्या कुछ छिपाया जा रहा है। दस्तावेज वापस न करने के लिए दिए गए तर्क असंगत और अस्वीकार करने योग्य हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार से बाहर क्यों हैं। ये दस्तावेज किसी निजी पारिवारिक संग्रह का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभिलेख हैं, जिन्हें सार्वजनिक अभिलेखागार में होना चाहिए।