15वें वित्त आयोग के अंतर्गत झारखंड को 412.68 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली

📌 गांडीव लाइव डेस्क:

झारखंड को मिली 412.68 करोड़ रुपये की ग्रांट

झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 412.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में उपलब्ध कराया गया है। जारी की गई धनराशि का उपयोग राज्य के 253 प्रखंडों की 4,342 ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।

सुविधाओं में सुधार के लिए धन का उपयोग

यह निधि ‘टाइड ग्रांट’ के रूप में उपलब्ध कराई गई है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल निर्दिष्ट बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। इस अनुदान के माध्यम से ग्रामीण निकाय खुले में शौच से मुक्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, घरेलू कचरा निपटान व्यवस्था के विकास, और मानव-मल की सुरक्षित सफाई प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर सकेंगे।

जल प्रबंधन की योजनाएं

इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) जैसी योजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण निकायों के लिए करीब 275 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की थी।

इस सहयोग के परिणामस्वरूप, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।