📌 गांडीव लाइव डेस्क:

झारखंड की मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, और सामाजिक कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से लिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
संबंधित विभागीय पत्रांक द्वारा नए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया, जिसमें शिक्षकों और शैक्षणिक अधिकारियों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं।
लक्ष्मण प्रसाद और तौफिक अहमद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले अनुपूरक व्यय विवरणी की स्वीकृति प्रदान की गई।
आँगनबाड़ी सेवाओं के संचालन के लिए प्रति केन्द्र वार्षिक व्यय को 2,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई।
मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्पलाइन योजना के संचालन के लिए मार्गनिर्देश भी पास किए गए।

राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएँ

झारखंड खेल नीति-2022 के अंतर्गत खेल इकाइयों को प्रोत्साहन राशि व अनुदान की स्वीकृति दी गई।
207 एम्बुलेंस खरीदने के लिए 1,03,50,00,000 रुपये की योजना को हरी झंडी दी गई है।
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की प्रक्रिया को भी स्वीकृति मिली है।
राज्य के सभी थानों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए 78,50,00,000 रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई।
सांरण्डा वन क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बैठक में चर्चा की गई, जिसमें निवासियों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

विगत निर्णयों से झारखंड राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। इन योजनाओं का उद्देशय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।