Aaditya Hridayमैथन। डीवीसी का झारखंड सरकार पर पानी का बकाया 23 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ रुपए हो गया है।
डीवीसी ने पानी का बिल भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार से अनुरोध किया है। इसको लेकर डीवीसी के अधिकारी लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। जानकारी के अनुसार डीवीसी ने मैथन, पंचेत समेत तिलैया डैम से झारखंड के धनबाद, कोडरमा जिला समेत छह स्थानों पर पीने का पानी मुहैया करा रहा है। पानी का चार्ज एक रुपया 90 पैसा पर एक हजार किलोलीटर है जिसका भुगतान कई सालों से लंबित है। पानी का चार्ज पहले 23 करोड़ था जो बढ़ते-बढ़ते अब 34 करोड़ पहुंच गया है। इसको लेकर डीवीसी ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में डीवीसी के एडिशनल डायरेक्टर सह मुख्य अभियंता असैनिक आशीष दे ने कहा कि डीवीसी का झारखंड सरकार पर करीब 34 करोड़ का पानी का बिल बकाया है। भुगतान के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि बिल का भुगतान हो सके। डीवीसी अपने डैम से मामूली चार्ज पर पीने की पानी झारखंड व पश्चिम बंगाल को देता है। ज्यादा बकाया होने पर डीवीसी को भी परेशानी होती है। मैथन डैम से धनबाद शहर, चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र व मैथन के आसपास निरसा ग्रामीण इलाकों में पानी का सप्लाई होती है। अभी 15 दिन पहले ही पानी का बकाया होने पर डीवीसी ने चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में पानी की सप्लाई रोक दी थी। इसके कारण दो दिन जलापूर्ति बाधित रही थी। नगर परिषद पर 18 लाख पानी व बिजली का बिल बकाया है। बिल भुगतान के आश्वासन के बाद जलापूर्ति चालू की गई थी।
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