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ओवैसी का नीतीश सरकार को समर्थन, लेकिन शर्तें हैं जरूरी

नई दिल्ली। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के प्रमुख, ने बिहार में नीतीश कुमार से नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अमौर में हुई एक जनसभा में ओवैसी ने स्पष्ट किया कि बिहार के विकास का ध्यान केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहेगा?” उन्होंने सीमांचल में नदी कटाव, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया।

सीमांचल क्षेत्र का विकास आवश्यक

बिहार के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। यह क्षेत्र राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है और हर साल कोसी नदी के उफान के कारण बाढ़ की समस्या से जूझता है। लगभग 80% सीमांचल की आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से अधिकांश NDA के पास गईं, जहां इसने 14 सीटें जीतीं। हालांकि, AIMIM ने इस बार भी 2020 की तरह 5 सीटें जीती हैं, जब चार विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे।

विधायकों की जवाबदेही पर ध्यान

ओवैसी ने जानकारी दी कि वे अपनी पार्टी के विधायकों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और एक जिम्मेदार योजना लागू करेंगे। उन्होंने बताया, “हमारे सभी पांच विधायक हर सप्ताह दो दिन अपने क्षेत्र में कार्यालय में मौजूद रहेंगे। वे मुझे अपनी लाइव व्हाट्सएप लोकेशन के साथ फोटो भेजेंगे, जिससे यह जान सकें कि वे वास्तव में अपने क्षेत्र में हैं।” ओवैसी ने यह व्यवस्था छह महीने के अंदर लागू करने की योजना बनाई है। उन्होंने आम जनता से मिलने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात की। “पटना समझ चुका है कि सीमांचल की जनता हमेशा उसके साथ है,” उन्होंने कहा।