सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें मुफ्त राशन सहित कई योजनाएं शामिल है | बता दे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है तो वही पिछले दिनों झारखंड सरकार ने दोपहिया वाहन रखने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है| ₹250 की इस सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थी लेकिन इस सब्सिडी का फायदा लेने के साथ ही लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि पेट्रोल सब्सिडी का फायदा लेने वालों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है | इस पर झारखंड वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि टू व्हीलर वालों की किसी भी गलतफहमी को दूर किया जाएगा | दरअसल इस अफवाह के फैलाने के बाद काफी लोगों ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन ही नहीं किया वित्त मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारक का कार्ड इस बेस पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल सब्सिडी ली है| वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार से राशन लेने वाले ऐसे सभी परिवार जिनके पास बाइक है वे भी पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं|

पेट्रोल सब्सिडी को लेकर अफवाह फैलाई गई

विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को पेट्रोल में ₹250 की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाई गई है यही कारण है कि काफी राशन कार्ड धारक इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं | मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के बीच यह अफवाह फैला दी गई की बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा |

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योजना में हुआ बदलाव

मंत्री ने कहा यही कारण है कि लोग सरकार की इस योजना का फायदा सही से नहीं ले पा रहे दूसरा कारण यह है कि सब्सिडी लेने के लिए केंद्र में आवेदन देना पड़ता था लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है अब राशन डीलर के यहां ठप्पा लगाकर आवेदन कर सकते हैं | मंत्री ने कहा कि गांव में अधिकांश लोग सेकंड हैंड टू व्हीलर चलाते हैं लेकिन योजना का फायदा लेने के लिए मालिकाना हक होना जरूरी है |